Himachal Pradesh Cabinet Meeting Take Decision On Teachers ANN



Himachal Pradesh Cabinet Decision: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठकों का दौर जारी है. कैबिनेट के फैसलों के जरिए सभी वर्गो के लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है. गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल कैबिनेट ने आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक योजना-2022 को मंजूरी दी है.
शिक्षा विभाग में कैसे होगी नियुक्ति?
शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए पदोन्नति के लिए नियम तैयार किए जाएंगे. जब तक आरएंडपी नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के जरिए आउटसोर्स पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मानदंडों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा.
इसके अन्तर्गत शिक्षकों को प्रतिमाह 9000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जलवाहक और दैनिक वेतन भोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण किया है.
खाद्य तेलों को लेकर क्या लिया गया फैसला?
मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की. इसके अन्तर्गत सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए (OTNFSA) लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए (NFSA) के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा.
वन विभाग को भी सौगात?
कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबन्ध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुुक और 563 पैरा हैल्पर्ज नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के वित्त पोषित लगभग 2000 करोड़ रुपये के ‘हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन लिए ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
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