SC On Bihar Caste Survey: बिहार के जातिगत सर्वे पर केंद्र सरकार ने सोमवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. केंद्र ने कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है. सेंसस एक्ट, 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है. कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती.
इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएंगे, जब तक कि वे (याचिकाकर्ता) इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद, मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की थी. दरअसल, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया था.
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